5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ सरकार का कदम, 8 लाख करोड़ रुपये की बनी पहली इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स लिस्ट

नैशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 8 लाख करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिनपर अगले 3 साल में काम शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस साल सितंबर में एक हाईलेवल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी।एक सरकारी अधिकारी ने ET को बताया, 'हमने 7-8 लाख करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट्स का पाइपलाइन तैयारआर्थिक मामलों की कमिटी अक्टूबर के अंत तक पाइपलाइन में मौजूद प्रॉजेक्ट्स पर एक रिपोर्ट सौंप देगीNHAI की ओर से चिह्नित प्रॉजेक्ट्स का मूल्यांकन अभी सड़क और परिवहन मंत्रालय कर रहा हैनिष्ठा सलूजा, नई दिल्लीअगले 5 साल में देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए महाप्लान तैयार कर रही है। नैशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 8 लाख करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिनपर अगले 3 साल में काम शुरू हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस साल सितंबर में एक हाईलेवल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की थी जो 2024-25 तक 100 करोड़ रुपये के निवेश के लिए प्रॉजेक्ट्स की पहचान करेगी।नाम गोपनीय रखे जाने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने ET को बताया, 'हमने 7-8 लाख करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट्स का पाइपलाइन तैयार किया है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय की ओर से गठित कमिटी के सामने रखा जाएगा। ज्यादातर प्रॉजेक्ट्स भारतमाला फेज-1 से हैं। इसमें कुछ अन्य स्ट्रैटिजिक प्रॉजेक्ट्स भी हैं जिन्हें सरकार बनाना चाहती है।'ये प्रॉजेक्ट्स चालू वित्त वर्ष और वित्त वर्ष 2022 के बीच दिए जाएंगे। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव की अगुवाई वाली कमिटी अक्टूबर के अंत तक पाइपलाइन में मौजूद प्रॉजेक्ट्स पर एक रिपोर्ट सौंप देगी। 2021 से 25 के लिए रिपोर्ट इस साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगी।EPC मोड पर बोली
NHAI की ओर से चिह्नित प्रॉजेक्ट्स का मूल्यांकन अभी सड़क और परिवहन मंत्रालय कर रहा है। हालांकि, इन प्रॉजेक्ट्स की बोली इंजिनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉक्योरमेंट (EPC) मोड के तहत लगेगी, क्योंकि बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) आधार के लिए निजी निवेशकों का रुख सुस्त बना हुआ है।आर्थिक गतिविधि में आएगी तेजीNHAI ने इन प्रॉजेक्ट्स के लिए भूमिअधिग्रहण को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि पैसा दोबारा बाजार में पंप किया जा सके। अधिकारी ने कहा, 'NHAI हमारे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का मुख्य चालक है, जब हम इन प्रॉजेक्ट्स को सौंपेंगे तो देश में आर्थिक गतिविधि बढे़गी।'यह भी पढ़ें: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब कोई भी कंपनी खोल सकेगी पेट्रोल पंप'हर साल 20 लाख करोड़ निवेश की जरूरत'बाजार के जानकार कहते हैं कि NHAI का मौजूदा पाइपलाइन स्वागत योग्य है, लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को निवेश का आकार बहुत बढ़ाना होगा। फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन विनायक चटर्जी ने कहा, 'हमें अगले पांच साल तक सालाना 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट को कॉन्सेप्ट से कंप्लीट होने में 5 साल का समय लगता है, इसलिए परियोजनाओं की दृश्यता एक वर्ष में लगभग 80 लाख करोड़ रुपये तक होनी चाहिए।