दूसरी कंपनियां भी खोल सकेंगी पेट्रोल आउटलेट, मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है. लंबे समय से घाटे में चल रही इन दोनों सरकारी कंपनियों के लिए यह राहत की खबर है.लंबे समय से घाटे में चल रही थीं दोनों कंपनियां4 जी स्पेक्ट्रम के लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटितप्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धिमोदी कैबिनेट ने दिवाली से पहले कई बड़े फैसले लिए हैं. इस अहम बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार की योजना को मंजूरी दे दी गई. वहीं, मोदी सरकार ने बुधवार को दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट्स अब दूसरी कंपनियां भी खोल सकेंगी. आइए जानते हैं मोदी सरकार ने क्या-क्या बड़े फैसले लिए हैं.बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजनाकैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है. लंबे समय से घाटे में चल रही इन दोनों सरकारी कंपनियों के लिए यह राहत की खबर है. बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थीं कि दोनों सरकारी टेलिकॉम कंपनियों को सरकार बंद करने की योजना बना रही है. हालांकि बाद में सरकार की ओर से इस खबर को सिर्फ अफवाह बताया गया था.कैबिनेट के फैसलों का ऐलान करते हुए टेलिकॉम मिनिस्‍टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अतीत में बीएसएनएल के साथ नाइंसाफी हुई है. हम बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं. रविशंकर प्रसाद के मुताबिक सरकार बीएसएनएल के लिए आकर्षक वीआरएस पैकेज लेकर आएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए करीब 4000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान भी करेंगे.उन्‍होंने बताया कि अगले 4 साल में 38000 करोड़ रुपये को मोनेटाइज किया जाएगा. वहीं 15 हजार करोड़ के बॉन्‍ड भी जारी किए जाएंगे.  घाटे में चल रही बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर 2015 में सरकार को आवेदन दिया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के बारे में मंजूरी मांगी थी जो 2009 से लंबित थी.दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मोदी सरकार ने बुधवार को दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. इसका ऐलान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ काम करेगी और कॉलिनियों के निवासियों को उनका हक मिलेगा.अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है. 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ये कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं. हाल ही में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के करीब 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया था. इन कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं.किसानों को मोदी सरकार की सौगातकैबिनेट की बैठक में रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले पर मुहर लग गई है. दरअसल रबी फसलों की रोपाई शुरू होने से पहले सरकार सीजन की प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की घोषणा कर दी है. गेहूं के समर्थन मूल्य में 85 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. पहले 1840 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 2020-21 के लिए बढ़ाकर 1925 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. वहीं जौ का समर्थन मूल्य साल 2019-20 के लिए 1,440 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसमें 85 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो बढ़कर 1525 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा ऐलानपेट्रोल-डीजल को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पेट्रोल-डीजल के रिटेल आउटलेट्स अब दूसरी कंपनियां भी खोल सकतीं है. सरकार के मुताबिक इससे निवेश भी बढ़ेगा और रोजगार में भी इजाफा होगा. इसके अलावा इससे प्रतिस्पर्धा में भी बढ़ोतरी होगी.