कांग्रेस सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ नहीं लिया ऐक्शन, मोदी ने सुरक्षित किया देश: अमित शाह


गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मौनी बाबा (मनमोहन सिंह) हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय आतंकवादी हमारे देश में घुसते थे और हमारे सैनिकों की जान लेते थे। कांग्रेस सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया।गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने आंतकवादियों के खिलाफ लिया ऐक्शन, देश सुरक्षितशाह ने कहा, पुलवामा अटैक के बाद मोदी ने 10 दिन के भीतर ऐक्शन लिया, पाक में आतंकियों पर किया हमलामोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू-कश्मीर के विकास का दरवाजा खोला: शाहकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ नरम रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देकर देश को सुरक्षित बनाया।यहां एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस के समय में मौनी बाबा (मनमोहन सिंह) हमारे प्रधानमंत्री थे। उस समय आतंकवादी हमारे देश में घुसते थे और हमारे सैनिकों की जान लेते थे। पुलवामा अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 दिन के भीतर ऐक्शन लेते हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों पर हमला किया। उन्होंने देश को सुरक्षित बनाया।'गौरतलब है कि इस साल 26 फरवरी को वायुसेना के योद्धाओं ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर बम बरसाए। यह इलाका खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत के बालाकोट में है। भारत ने यह कार्रवाई पुलवामा में सीआरपीएफ काफिल पर हमले के बाद की, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।'कश्मीर के विकास का खोला दरवाजा'देश में आए 'सकारात्मक' बदलावों का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू-कश्मीर के विकास का दरवाजा खोला। उन्होंने कहा, 'हम देश के कई भागों में सकारात्मक बदलाव लाए। हमने अनुच्छेद 370 और 35 A को निष्प्रभावी किया। कश्मीर के विकास का दरवाजा अब खुल चुका है।''नहीं चली एक भी गोली, कश्मीर में अब शांति'गृहमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस सांसदों ने संसद में कहा कि कश्मीर में खून की नदी बहेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक भी गोली चलाए बिना कश्मीर में शांति है। अभी तक एक भी गोली नहीं चली है।' इस साल अगस्त में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया।


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