कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, नियमित की जाएंगी दिल्ली की अवैध कॉलोनियां, 40 लाख लोगों को मिलेगा फायदा

सरकार ने दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में लाखों झुग्गीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों को ऑनरशिप राइट देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया गया है।कैबिनेट मीटिंग में लिए गए पांच बड़े फैसले, दिल्ली को मिला दिवाली तोहफाअवैध कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख लोगों को ऑनरशिप का अधिकार मिल जाएगासरकार ने रबी की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी लगाई मुहरबीएसएनएल और एमटीएनएल के मर्जर के प्रस्ताव पर भी लगाई मुहरनई दिल्ली सरकार ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इससे यहां रह रहे 40 लाख लोगों को ऑनरशिप का अधिकार मिल जाएगा। इन कॉलोनियों में रह रहे लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार के इस फैसले को दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा कई और बड़े फैसले लिए गए हैं।मीटिंग में रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमति मिल गई है। साथ ही नई कंपनियों को भी पेट्रोल रिटेल आउटलेट खोलने की अनुमति के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से निवेश, रोजगार, उत्पादकता, ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेगा।झुग्गीवालों को मिलेगा मालिकाना हकशहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गीवासी जहां भी रहते हैं वह चाहे निजी हो या सरकारी उसका मालिकाना हक उन्हें देने का फैसला किया गया है। 1947 में दिल्ली की जनसंख्या 8 लाख थी बंटवारे के बाद यहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आए। आज एनसीआर की जनसंख्या 2 करोड़ है। 2008 में इसके लिए आखिरी बार प्रयास किया गया था।पुरी ने कहा कि ऑनरशिप मिलने के बाद इन कॉलोनियों को विकास होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा। उन्होंने कहा कि बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होगी।बीएसएनएल को मजबूत करने का फैसला
इसके अलवा सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को मजबूत करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बीएसएनएल और एमटीएनएल का मर्जर किया जाएगा। बीएसएनएल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का सॉवरेन बॉन्ड लाया जाएगा और कंपनी को 4जी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। इसके साथ ही 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण भी किया जाएगा।