मोदी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, दिल्ली को रेग्युलर कॉलोनियां, किसानों के लिए फसलों पर MSP में बढ़ोतरी

दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सकरार ने कैबिनेट मीटिंग में पांच बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों में सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली के लोगों को मिलेगा। सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के नियमित करने का फैसला किया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर मुहरदिल्ली की अवैध कॉलाेनियों को करेंगे नियमित, 40 लाख लोगों को मिलेगा इसका फायदाBSNL और MTNL का होगा मर्जर, कंपनियों को लेकर चल रही आशंकाओं पर विरामकिसानों को बड़ी राहत देते हुए कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलानदिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सकरार ने कैबिनेट मीटिंग में पांच बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों में सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली के लोगों को मिलेगा। सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के नियमित करने का फैसला किया है। इसके अलावा केंद्र ने कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को भी बड़ी राहत दी है। तीसरा बड़ा फैसला बीएसएनएन और एमटीएनएल के मर्जर का भी है। केंद्र सरकार ने गैर पेट्रोलियम कंपनियों को पेट्रोल पंप खोलने के की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार एक और जो सबसे बड़ा फैसला लिया है वह आईटीबीपी के जवानों के लिए है। आईटीबीपी का काडर रिव्यू किया जाएगा, जिससे आईटीबीपी में भर्तियां बढ़ेंगी। सरकार अगले संसद सत्र में इन फैसलों से जुड़े बिल लेकर आएगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने इन फैसलों के बारे में बताया।केंद्र सरकार के इस फैसले ने 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए यह बड़ी राहत है। इससे यहां रह रहे करीब 40 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, 'नरशिप मिलने के बाद इन कॉलोनियों को विकास होगा। इसके बाद सड़कें बनेंगी, सीवर बनेगा, पार्क बनेगा। बेहद मामूली रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होगी। इस फैसले को जल्दी से लागू किया जाएगा।'पढ़ें: दिल्ली की अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित, 40 लाख को फायदाकई फसलों पर बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्यसरकार ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 85 रुपये बढ़ाकर 1,925 रुपये क्विंटल कर दिया। वहीं दलहनों के एमएसपी में 325 रुपये क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा, 'किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत मंत्रिमंडल ने चालू वर्ष के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है।' 2019-20 के लिये गेहूं का एमएसपी 85 रुपये क्विंटल बढ़ाकर 1,925 रुपये प्रति क्विंटल किया है। जौ का एमएसपी भी 85 रुपये बढ़ाकर 1,525 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दाल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये मसूर का एमएसपी 325 रुपये बढ़ाकर 4,800 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।केंद्रीय कैबिनेट ने भारत संचार नगर निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के मर्जर के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। इससे इन कंपनियों को लेकर चल रही आशंकाओं पर विराम लग गया है। कैबिनेट बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ना तो BSNL और MTNL को बंद करने जा रही है और ना ही विनिवेश किया जाएगा। घाटे में चल रही कंपनियों को पटरी पर लाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मौद्रीकरण किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने वीआरएस पैकेज का भी ऐलान किया है। अगर किसी कर्मचारी की उम्र 53 साल है तो 60 साल तक उसे 125 पर्सेंट वेतन मिलेगा। वीआरएस का मतलब है स्वेच्छा से नाकि बलपूर्वक। अन्य टेलिकॉम कंपनियां का खर्चा मानव संसाधन पर केवल 5 पर्सेंट है, लेकिन इन दोनों कंपनियों का 70 पर्सेंट है।यह भी पढ़ें: आशंकाओं पर लगाम, BSNL और MTNL का मर्जर
पेट्रोलपंप खोल सकेंगी गैर-पेट्रोलियम कंपनियांसरकार ने ईंधन के खुदरा कारोबार को गैर- पेट्रोलियम कंपनियों के लिए खोल दिया है। अब ऐसी कंपनियों भी पेट्राल पंप खोल सकेंगी जो पेट्रोलियम क्षेत्र में नहीं हैं। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से ईंधन के खुदरा कारोबार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, 'ईंधन के खुदरा कारोबार को पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनियों के लिये खोलने से निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।'आईटीबीपी का काडर रिव्यूकैबिनेट मीटिंग में आईटीबीपी में काडर रिव्यू के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। इस फैसले के बाद सुपरवाइजरी और क्षमता में बढ़ोतरी होगी। समय पर पोस्ट क्रिएट करने में आसानी होगी। इसके बाद ग्रुप ए में 60 नई भर्तियां की जा सकेंगी। इस प्रस्ताव से दो नए कमांड तैयार किए जा सकेंगे। इस फैसले से कई और भर्तियां होंगी।