सही ईमेल से ही रेल टिकट बुक कराएं, वरना टिकट ब्लॉक


रेलवे सुरक्षा बल के दीवाली से छठ के बीच यानी 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चले अभियान में ऐसे ही दलालों और फेक ईमेल आईडी के जरिए बुक कराने वाले 2801 यात्रियों की टिकट ब्लॉक कर दी गईं।




  • रेल टिकट आईआरसीटीसी से मान्यता प्राप्त एजेंट के जरिए और सही ईमेल से ही बुक कराएं

  • फेक ईमेल या दलाल के जरिए टिकट बुक कराई तो टिकट ब्लॉक कर दी जाएगी

  • 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऐसी 2801 यात्रियों की टिकट ब्लॉक कर दी गईं

  • इस स्थिति में आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, दलालों पर जुर्माना भी बढ़ाने की तैयारी



 

नई दिल्ली
रेल टिकट आईआरसीटीसी से मान्यता प्राप्त एजेंट के जरिए और सही ईमेल से ही बुक कराएं। फेक ईमेल या दलाल के जरिए टिकट बुक कराई तो टिकट ब्लॉक कर दी जाएगी। आपको रेल में यात्रा करने नहीं दी जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल के दीवाली से छठ के बीच यानी 26 अक्टूबर से 4 नवंबर तक चले अभियान में ऐसे ही दलालों और फेक ईमेल आईडी के जरिए बुक कराने वाले 2801 यात्रियों की टिकट ब्लॉक कर दी गईं। उन्हें यात्रा नहीं करने दी गई। एजेंटों की पहचान कर ली गई है।


दलालों पर जुर्माना 10 की जगह 50 हजार
रेलवे ने दलालों पर भी शिकंजा कसने की प्लानिंग बना ली है। अब रेलवे के दलालों पर 10 की जगह 50 हजार का जुर्माना लगाने की तैयारी है। रेल यात्रियों को दलालों के चंगुल से बचाने के लिए रेल मंत्रालय ने यह प्लान बनाया है। रेलवे अपने ऐक्ट में बदलाव करके दलालों के पकड़े जाने पर उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी में है। पहले केवल 10 हजार रुपये का ही जुर्माना लगता था और छह महीने सजा का प्रावधान था।

ज्यादा जुर्माना लगने के कारण दलाल रेल टिकटों की अवैध बिक्री नहीं कर पाएंगे। नए प्रस्तावित संशोधन में सजा तो 6 महीने की ही होगी, लेकिन जुर्माना की राशि पांच गुना बढ़ा दी जाएगी।

रेलवे सुरक्षा बल के महा निदेशक अरुण कुमार के मुताबिक दलालों के चंगुल से बचने के लिए केवल ऑथराइज्ड एजेंट के जरिए ही टिकट की बुकिंग कराएं। अगर उन्होंने दलालों के जरिए टिकट की बुकिंग कराई तो उनकी टिकट ब्लॉक कर दी जाएगी। दिवाली से छठ के बीच 2801 लोगों की टिकट ब्लॉक कर दी गई, क्योंकि उन्होंने दलालों के जरिए फेक आईडी से टिकट बुक करायी थी। वे यात्रा करने वाले थे लेकिन उनको यात्रा नहीं करने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान ही इस बिल में संशोधन करने की तैयारी है।


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